जब नागरिक केवल डेटा बन जाए, तो लोकतंत्र लॉगइन स्क्रीन में बदल जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के हालिया बयान ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है — “आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।” यह बयान केवल प्रशासनिक सफाई नहीं, बल्कि उस गहरी सामाजिक-दार्शनिक चिंता का संकेत है जो आज के डिजिटल भारत के केंद्र में है।

जब नागरिक केवल डेटा बन जाए, तो लोकतंत्र लॉगइन स्क्रीन में बदल जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के हालिया बयान ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है — “आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।” यह बयान केवल प्रशासनिक सफाई नहीं, बल्कि उस गहरी सामाजिक-दार्शनिक चिंता का संकेत है जो आज के डिजिटल भारत के केंद्र में है।