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अवैध रेत खनन: अवैध रेत खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कब?

अपडेट करने की तारीख: 18 सित॰

अवैध रेत खनन: अवैध रेत खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कब ?
अवैध रेत खनन की तस्वीर

ठाणे-डोंबिवली लिंक रोड पर मनकोली ब्रिज के नीचे अवैध रेत खनन चल रहा है। अवैध रेत खनन के लिए पंद्रह से बीस सक्शन पंपों से लैस लगभग पंद्रह बजरों और आठ से दस नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ब्रिज के नीचे बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है |


ठाणे-डोंबिवली | अवैध रेत खनन रोकने में राज्य सरकार विफल साबित हो रही है? रेत खनन माफिया लगातार महाराष्ट्र के डोंबिवली खाड़ी, वैतरणा खाड़ी, जूली द्वीप, घोराबंदर खाड़ी, उरण खाड़ी, वाशी खाड़ी, पनवेल, तलोजा, खारघर और महाड इलाकों से अवैध रूप से अवैध रेत खनन कर रहे हैं।


रेत खनन माफिया और भ्रष्ट अधिकारी नहीं मानते उच्च न्यायालय का आदेश ?


अवैध रेत खनन माफियाओं के दिल में कानून का कोई डर नहीं है क्योंकि संबंधित विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से ही अवैध रेत खनन किया जा रहा है।


मार्च 2023 में मुंबई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस. वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस. वी. मार्ने की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि "अवैध रेत खनन को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जैसे पुलों के पास बैरिकेड्स लगाना।


रेत माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के महत्व को रेखांकित करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि "अवैध रेत खनन निश्चित रूप से एक गंभीर मुद्दा है।" न्यायालय ने पाया कि राज्य के प्रयासों से बहुत अधिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं और अधिकारियों को महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 48 के तहत निवारक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। धारा के तहत, जो भी खनन किया जाएगा वह सरकार के पास होगा।


भ्रष्टाचार का मुख्य कारण करोड़ों का मुनाफा :


अवैध रेत खनन के धंधे में इतना मुनाफा है कि रेत माफिया हर महीने संबंधित विभागों के छोटे-बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को लाखों-करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में देते हैं।


अवैध रेत खनन पर रोक महज दिखावा :


रेत खनन माफिया हर दिन अलग-अलग खाड़ियों से करोड़ों रुपए की रेत निकालते हैं और पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाते हैं। रेत खनन माफियाओं द्वारा हर रोज़ करोड़ों रुपए की अवैध रेत खनन जाती है और संबंधित विभाग समय-समय पर नाम मात्र की कार्रवाई करके मामले को दबा देते हैं। इस अवैध रेत खनन से राज्य सरकार को हर दिन करोड़ों रूपए के राजस्व का नुक्सान होता है |



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